काठमाडौं, १ जेठ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन रोक्न र त्यसलाई अमान्य घोषित गर्न बद्रि केसीका तर्फबाट दिइएको रिट निवेदन ०८१ डब्ल्यूओ ११८२ लाई आन्तरिम आदेश नदिई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेपछि एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई वैधानिकताको विषयमा झन बल पुगेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानबाट बैशाख २३ गते भएको आदेशमा निवेदकको माग अनुसार उच्चस्तरीय कार्यदलबाट २०८२ वैशाख २०,२१ र २२ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन, विधान संशोधन निर्वाचनसम्बन्धी सूचना र महाधिवेशनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्य नगर्नू नगराउनू निवेदकको कार्यलाई बाधा अड्चन नगर्नू,नगराउनू भन्ने परमादेश दिइएन ।
बरु सो आदेशमा आवश्यक भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निवेदन ०८२ । एफएन । ०९४० को निवेदनमा बोल्न र सो पश्चात प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा गर्न पूर्ण इजलासमा पठाउने कुरा उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री विमस्टेक सम्मेलनमा गएको मौकामा परराष्ट्र सचिवद्धारा बद्री केसीको समितिलाई सहयोग पुग्ने गरी पठाइएको सो निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता लिइसकेको छ । परराष्ट्रले सो पत्र फिर्ता लिएको हुनाले यसका बारमा अदालतले थप बोल्नुपर्ने भएन ।
यसरी उच्च स्तरीय समितिले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सम्पन्न गरेको, परराष्ट्र मन्त्रीले उद्घाटन गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिइ सकेको एकताको महाधिवेशनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले अन्यथा भनेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिवेशन सम्पन्न भैसकेको कुरा अदालतलाई जानकारी गराउदै यो आदेशमा उल्लेख गरेको निवेदन ०८२ एफएन ०९४० फिर्ता लिएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ ।
बद्रि केसीले एकताको महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई मान्यता नदिनु भन्दै दिएको रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम कुनै आदेश दिन अस्वीकार गरेकोले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै कानूनी रुपमा पनि वैधानिक र स्थापित भएको स्पष्ट हुन्छ ।
अव सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा एनआरएनए को ११ औं महाधिवेशनका सम्बन्धमा राजेन्द्र शर्मा समेत निवेदक रहेका २ ओटा रिट निवेदन र बद्रि केसी निवेदक रहेका २ ओटा रिट निवेदनका बारेमा छलफल हुनेछ ।
उक्त इजलासमा ११ औं अधिवेशनको वैधता के हो र को निर्वाचित हो भन्ने सवालमा आवश्यक छलफल भए पनि एकता महाधिवेशन अब छलफलको विषय रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिएर महेश श्रेष्ठको समितिलाई मान्यता दिइ सकेको छ ।
एनआरएनएको ११ औ महाधिवेशनमा सरकारले सहन्यायधिवक्ताको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले निर्वाचनमा डिजिटल ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको र सीबीआइले समेत अनुसन्धानबाट सोही निष्कर्ष निकालेको सन्दर्भमा सो महाधिवेशनको अनियमितताका बारेमा पनि अदालतले बोल्ने देखिन्छ ।
एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भैसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिइसकेको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा उच्च स्तरीय समिति वा सरोकारवालाका नाममा कुनै पनि आदेश नभएको अदालतको प्रकृयागत आदेशलाई अपब्याख्या गरी एकताको महाधिवेशन लाई अदालतले मान्यता दिएन भन्नु अपरिपक्वता हो ।
बद्रि केसीले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउनु भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले कुनै वजन नदिएको मात्र होइन अन्तरिम आदेशको मागमा छलफलमा समेत नबोलाएर उहाँको मागमा तथ्यगत तथा कानुनी आधार नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
पूर्ण इजलासमा एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशनका धाँधलीमाथि छलफल हुनुभन्दा पहिले नै बद्री केसी नेतृत्वको समितिले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नेतृत्व र अफिसका बहिखाता हस्तान्तरण गर्नु अहिलेलाई श्रेयश्कर देखिन्छ । यसले नै विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई पुनः एकताको सूत्रमा आबद्ध गराउन सक्छ ।
