सानेपा (ललितपुर), २१ जेठः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दलीय व्यवस्थामा दल आफैँ समावेशी नभएसम्म राज्यका अन्य संरचना समावेशी हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसअन्तर्गतको दलित समुदाय समन्वय तथा सशक्तीकरण विभागले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्था र समस्या समाधानमा राज्य एवं राजनीतिक दलको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद गरेको थियो ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा दलित समुदायले भोगेका भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउने पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको बताउनुभएको छ ।
समाजको निश्चित जाति, वर्ग, समुदायले भोग्नुपरेको नारकीय जीवनबाट मुक्ति दिलाउनलाई कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिमा ‘जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाऔँ, भात भताहाको खुसी’ भन्ने नारा लगाएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
“राज्य निर्माण र शासन सञ्चालनका विभिन्न कालखण्डमा विश्वका हरेक मुलुकका श्रमजीवी वर्गले कुनै न कुनै किसिमका अन्याय, शोषण र भेदभावको सिकार बन्नुपरेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दक्षिण एशिया र विशेष गरेर नेपालमा हजारौँ वर्षदेखि धर्म, प्रथा र परम्पराका रूपमा कायम हुँदै आएको जातीय भेदभाव र छुवाछूतले हाम्रो समाज विकृत बनाएको छ ।”
सभापति देउवाले विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गतेका दिन ‘नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको आजको दिन सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान संयुक्त सरकारका माध्यमबाट विभेदका अवशेषहरू पूर्ण रूपले अन्त्य गर्नेतर्फ प्रयत्नशील रहेको र नेपाल दलित सङ्घले जुझारू ढङ्गले विभेदविरूद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरसंवादमा विभाग प्रमुख लक्ष्मी परियारले २०६३ साल जेठ २१ गते संसद्बाट राष्ट्रिय समता दिवस तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि हालसम्म संसद्बाट सम्बन्धित कानुनहरु पारित हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
लेखक एवं अध्येता जेबी विश्वकर्माले देशमा १३ दशमलव ४ प्रतिशत दलितहरुको जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै दलित समुदायको मुख्य समस्या र सरोकार, राजनीतिमा पहुँच र समावेशीकरणका साथै दलित समुदायलाई राज्यको सबै ठाउँमा आरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
